५ वी अनुसूची आणि आदिवासींचे विशेष अधिकार | संपूर्ण माहिती.

५ वी अनुसूची आदिवासी समाजाच्या जमीन, जंगल आणि स्वशासन हक्कांचे संरक्षण करते.

प्रस्तावना

भारतीय संविधानाने आदिवासी समाजासाठी विशेष संरक्षणात्मक तरतुदी केल्या आहेत. त्यातील अत्यंत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ५ वी अनुसूची (Fifth Schedule).

ही अनुसूची आदिवासींच्या जमीन, जंगल, संस्कृती, स्वशासन आणि अस्तित्वाचे संरक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आली आहे.

आजही अनेक आदिवासी आपल्या घटनात्मक हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे ५ वी अनुसूची समजून घेणे प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक ठरते.

५ वी अनुसूची म्हणजे काय?

भारतीय संविधानाच्या कलम 244(1) अंतर्गत ५ वी अनुसूची लागू करण्यात आली आहे.

ही अनुसूची मुख्यतः —

आदिवासी बहुल क्षेत्रांचे प्रशासन

आदिवासींचे शोषण रोखणे

स्वशासनाची संधी देणे

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण

या उद्देशाने बनवण्यात आली आहे.

अनुसूचित क्षेत्र म्हणजे काय?

ज्या भागात —

आदिवासी लोकसंख्या जास्त आहे

सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणा आहे

स्वतंत्र संस्कृती व परंपरा आहेत

अशा भागांना राष्ट्रपती अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) म्हणून घोषित करतात.

महाराष्ट्रातील बहुतांश आदिवासी भाग ५ वी अनुसूची अंतर्गत येतात.

५ वी अनुसूची अंतर्गत आदिवासींचे विशेष अधिकार

1) जमीन संरक्षणाचा अधिकार

५ वी अनुसूची क्षेत्रात —

आदिवासी जमीन बिगर आदिवासींना विकता येत नाही

फसवणूक करून घेतलेली जमीन रद्द करता येते

आदिवासींची जमीन परत मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क आहे

महाराष्ट्रात हे अधिकार जमीन महसूल संहिता कलम 36 व 36A अंतर्गत मिळतात.

2) राज्यपालांचे विशेष अधिकार

५ वी अनुसूची अंतर्गत राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

राज्यपाल —

कोणता कायदा लागू करायचा की नाही हे ठरवू शकतात

आदिवासी हितासाठी स्वतंत्र नियम बनवू शकतात

जमीन, सावकारी, खाण, उद्योग यावर निर्बंध घालू शकतात

घटनात्मकदृष्ट्या राज्यपाल हे आदिवासींचे संरक्षक मानले जातात.

3) आदिवासी सल्लागार परिषद (TAC)

प्रत्येक ५ वी अनुसूची राज्यात Tribal Advisory Council (TAC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

TAC चे कार्य —

आदिवासी प्रश्नांवर सरकारला सल्ला देणे

धोरणात्मक निर्णयांवर मत मांडणे

विस्थापन, प्रकल्प, योजना यावर भूमिका मांडणे

4) पेसा कायदा (PESA Act 1996)

५ वी अनुसूची क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कायदा म्हणजे पेसा कायदा – 1996.

या कायद्याने ग्रामसभेला खालील अधिकार दिले आहेत —

खाण व मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देणे किंवा नाकारणे

जंगल, पाणी, जमीन यावर निर्णय घेणे

दारू विक्रीवर बंदी घालणे

पारंपरिक न्यायपद्धती टिकवणे

लघु वनउपजावर आदिवासींचा पहिला हक्क

ग्रामसभा म्हणजे आदिवासींचे स्थानिक स्वशासन आहे.

5) वनहक्क कायदा 2006

Forest Rights Act अंतर्गत आदिवासींना —

वैयक्तिक वनहक्क

सामुदायिक वनहक्क

लघु वनउपजावर मालकी

जंगलातून हकालपट्टीपासून संरक्षण

हे सर्व अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

 ५ वी अनुसूचीची अंमलबजावणी का अपयशी ठरते?

आज वास्तव पाहिले तर —

राज्यपाल अधिकारांचा वापर क्वचित करतात

ग्रामसभा निर्णय दुर्लक्षित होतात

मोठे प्रकल्प आदिवासी संमतीशिवाय मंजूर होतात

जमीन बळकावण्याचे प्रकार वाढले आहेत

यामुळे संविधानाने दिलेले अधिकार प्रत्यक्षात दुर्बल ठरत आहेत.

आदिवासी समाजासाठी ५ वी अनुसूचीचे महत्त्व

५ वी अनुसूची ही —

आदिवासी अस्तित्वाची ढाल आहे

त्यांच्या संस्कृतीची सुरक्षा आहे

शोषणाविरुद्धची घटनात्मक हमी आहे

ही अनुसूची प्रभावीपणे लागू झाली तरच आदिवासी समाज खऱ्या अर्थाने स्वाभिमानी बनेल.

निष्कर्ष

५ वी अनुसूची ही केवळ कायदेशीर तरतूद नसून —

“आदिवासींच्या स्वातंत्र्याची आणि आत्मसन्मानाची हमी” आहे.

ग्रामसभा मजबूत करणे, पेसा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि जनजागृती वाढवणे हाच आदिवासी विकासाचा खरा मार्ग आहे.

Tags ,

५ वी अनुसूची

आदिवासी विशेष अधिकार

पेसा कायदा माहिती

अनुसूचित क्षेत्र

आदिवासी हक्क

Fifth Schedule Tribal Rights

Gram Sabha Rights