राहुरीतील आदिवासी महिलांवरील हल्ला: न्याय न मिळाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलनाचा इशारा.

 

सदर घटनेच्या निषेधार्थ रस्ता रोको आंदोलनाबाबत राहुरी येथे पोलिस प्रशासनाला निवेदन देताना आदिवासी बचाव समितीचे पदाधिकारी.

प्रस्तावना.

राहुरी तालुक्यातील करजगाव येथे घडलेल्या गंभीर घटनेनंतर आदिवासी समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. आदिवासी भिल्ल समाजातील महिलांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांकडून अपेक्षित व निष्पक्ष तपास होत नसल्याचा आरोप करण्यात येत असून, याच्या निषेधार्थ आदिवासी महिलांनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा कालावधी वाढत चालला असून प्रशासनाची उदासीनता अधिकच चिंताजनक ठरत आहे.

घटनेचा तपशील.

करजगाव येथे आदिवासी महिला व पुरुषांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी गंभीर स्वरूपाचे कलम न लावता केवळ मारहाणीचा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप आदिवासी बचाव समितीने केला आहे. विशेष म्हणजे, घटनेनंतर तब्बल तीन दिवसांनी एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आरोपी अद्याप मोकाट फिरत असल्याने फिर्यादी कुटुंबाच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे.

उपोषणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

राहुरी तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या आदिवासी महिलांच्या उपोषणाकडे कोणत्याही जबाबदार अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष भेट देऊन विचारपूस केलेली नाही. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत असून, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप आदिवासी बचाव समितीने केला आहे. या प्रकारामुळे आदिवासी समाजात तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

आदिवासी बचाव समितीचा इशारा.

आदिवासी बचाव समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर घटनेचा पोलिसांकडून सखोल व निष्पक्ष तपास करण्यात आला नाही, तर याच्या निषेधार्थ संपूर्ण महाराष्ट्रभर पोलिस प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील आदिवासी संघटना मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहिती आदिवासी बचाव समिती, महाराष्ट्र यांच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

महामार्ग रोखण्याचा निर्णय.

मागण्या मान्य न झाल्यास रविवारी नगर–मनमाड महामार्ग रोखून तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी पोलिस व प्रशासनावर राहील, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.

आदिवासी समाजाचा न्यायाचा लढा.

ही घटना केवळ एका गावापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या सुरक्षिततेचा, सन्मानाचा आणि न्यायहक्कांचा प्रश्न बनली आहे. वेळेत योग्य कारवाई न झाल्यास हा लढा राज्यपातळीवर अधिक तीव्र होईल, असा निर्धार आदिवासी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

निष्कर्ष

प्रशासन व पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आदिवासी समाजाचा रोष अधिक उग्र स्वरूप धारण करू शकतो. न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा स्पष्ट संदेश या आंदोलनातून देण्यात आला आहे.