येडू आई देवस्थान, पिंपळदरी येथे आदिवासी हक्कांचा प्रश्न: सुविधा अभावाबाबत तक्रारी व चौकशीची मागणी.

महाराष्ट्रातील भिल्ल आदिवासी समाजाचे आराध्य दैवत असलेले येडू आई देवस्थान, पिंपळदरी (ता. अकोले, जि. अहील्यानगर) हे अनादी काळापासून आदिवासी श्रद्धा, परंपरा आणि सांस्कृतिक वारशाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते. दरवर्षी मार्च-एप्रिल महिन्यात येथे मोठ्या प्रमाणावर यात्रा भरते, ज्यामध्ये राज्यभरातील भिल्ल बांधव सहभागी होतात व काही दिवस वास्तव्य करतात.

यात्रेदरम्यान मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित राहतात. तथापि, स्थानिक नागरिक व यात्रेकरूंनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या ठिकाणी काही मूलभूत सुविधांबाबत अभाव असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत.

मूलभूत सुविधांबाबत प्राप्त तक्रारी:

देवस्थानापर्यंत पक्क्या रस्त्याची सुविधा अपुरी असल्याचे सांगितले जाते

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा व दवाखान्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याची तक्रार

स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अपुरी असल्याचे निदर्शनास येते

वीजपुरवठा मर्यादित असल्याचे सांगितले जाते

मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट सुविधांमध्ये अडचणी येत असल्याचे भाविकांचे म्हणणे

महिला यात्रेकरूंकरिता सुरक्षित स्नान (नदीघाट) व्यवस्था अपुरी असल्याची तक्रार

कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा नसल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते

भक्तनिवास किंवा निवाऱ्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास येते

भोजन (अन्न) व्यवस्थेचा अभाव असल्याचे सांगितले जाते

बँक व एटीएम सुविधा उपलब्ध नसल्याची तक्रार

यासोबतच, यात्रेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते. तथापि, या व्यवहारांबाबत पारदर्शकतेविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या संदर्भात अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

सदर क्षेत्र हे अनुसूचित (5 वी अनुसूची) क्षेत्रात येत असून, Forest Rights Act 2006 व Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act 1996 या कायद्यांनुसार आदिवासी ग्रामसभेला पारंपरिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी व ग्रामसभेच्या अधिकारांचे पालन याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सदर ठिकाणी काही गैर आदिवासी ह्या मागचे कारण आहे असे शंका उपस्थित केली जात आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करून “आदिवासी बचाव समिती महाराष्ट्र” यांनी संबंधित प्रकरणात सखोल चौकशी, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे व व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्याच्या मागणीसाठी National Commission for Scheduled Tribes यांच्याकडे तक्रार सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

समितीच्या मते, या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाने वस्तुस्थितीची तपासणी करून आवश्यक त्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तसेच, यात्रेकरूंना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे व व्यवस्थापन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

महत्त्वाची सूचना (Legal Disclaimer):

वरील माहिती ही स्थानिक नागरिक व यात्रेकरूंकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार मांडण्यात आलेली असून, कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध ठोस निष्कर्ष देण्याचा उद्देश नाही. संबंधित प्रकरणात सक्षम प्राधिकरणामार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे.